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चीन की नयी चाल अफगानिस्तान बिना युद्ध के हार सकता है
वैश्विक राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और चीन की बढ़ती शक्ति के बीच एक नई रणनीति उभर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन, तालिबान पर बिना किसी सैन्य कार्रवाई के भी प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर सकता है। चीन की इस रणनीति के पीछे उसकी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकतें हैं, जो उसे बिना युद्ध के भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती हैं।
चीन की आर्थिक शक्ति
चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति है। अफगानिस्तान एक गरीब और युद्धग्रस्त देश है, जो आर्थिक मदद की सख्त जरूरत में है। चीन ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत चीन अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। इस निवेश के जरिए चीन न केवल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दे रहा है, बल्कि वहां अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है।
खनिज संपदा का दोहन
अफगानिस्तान खनिज संपदा से भरपूर है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं। ये खनिज आधुनिक तकनीक और उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चीन, जो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा खनिज आयातक और उपयोगकर्ता है, अफगानिस्तान की खनिज संपदा को अपने आर्थिक लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। चीनी कंपनियों ने पहले ही अफगानिस्तान में खनिज उत्खनन के लिए कई अनुबंध किए हैं, जिससे वहां की सरकार और तालिबान को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हो रहा है।
कूटनीतिक चालें
चीन की कूटनीतिक रणनीति भी अफगानिस्तान में उसके प्रभाव को बढ़ा रही है। चीन ने तालिबान के साथ लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखा है। चीन ने तालिबान को मान्यता देने के संकेत दिए हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन का आश्वासन भी दिया है। इसके बदले में, तालिबान ने चीन के हितों को सुरक्षित रखने का वादा किया है। इस कूटनीतिक समझौते से चीन अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है।
सैन्य सहयोग
हालांकि चीन सीधे तौर पर अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन उसने तालिबान को सुरक्षा उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। यह सहायता तालिबान की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है और उन्हें अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने में सहायता कर सकती है। इस प्रकार, चीन बिना सीधे सैन्य हस्तक्षेप के भी तालिबान पर प्रभाव डाल सकता है।
सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव
चीन अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग करके भी अफगानिस्तान में प्रभाव डाल रहा है। उसने अफगान छात्रों को चीन में शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं और वहां की सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाया है। इसके अलावा, चीन ने अफगानिस्तान में चिकित्सा और मानवीय सहायता भी प्रदान की है, जिससे वहां के लोगों में चीन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।
रूस और अमेरिका का प्रभाव
अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका के प्रभाव में कमी आई है, जिससे चीन को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल गया है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी और रूस की आंतरिक समस्याओं ने चीन को क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दिया है। चीन ने इस अवसर का भरपूर उपयोग करते हुए तालिबान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है।
चीन का अफगानिस्तान पर कब्जा करने से भारत को नुकसान
चीन का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए कई तरह की हानियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले, सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि तालिबान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरा, अफगानिस्तान में चीन की मजबूत उपस्थिति पाकिस्तान को और समर्थन दे सकती है,चीन की नयी चाल अफगानिस्तान बिना युद्ध के हार सकता है जिससे भारत के खिलाफ सामरिक दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) अफगानिस्तान में भारत के विकास परियोजनाओं और आर्थिक हितों को चुनौती दे सकता है। अंततः, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार, चीन का अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ना भारत के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकता है।